एक तरफ जब कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो रही है तो इसका दबाव भी भाजपा शासित राज्यों पर बढ़ता जा रहा है। संकेत मिले हैं कि भाजपा के समर्थन वाली महाराष्ट्र सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना पर अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा, सरकार शिक्षकों सरकारी कर्मचारियों और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अलावा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए सकारात्मक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर के संबंध में कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का अपने काम से जवाब देगी। उन्होंने बताया, कुछ विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष निवेश करने के बजाय संयुक्त उद्यमों में जाना पसंद करती हैं।