प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के डिग्री विवाद और राहुल गांधी की सावरकर मामले में टिप्पणी के बाद अब अदाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग पर भी विपक्ष बंट गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अदाणी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित करने के बाद जेपीसी की मांग सही नहीं है। एक टीवी चैनल से बातचीत में पवार ने कहा कि इस मामले के कई पक्ष हैं। सभी पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। विदेशी फर्म के अदाणी समूह पर आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में जांच कमेटी बनाई। इसमें सेवानिवृत्त जज भी हैं। शीर्ष अदालत ने समयबद्ध रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसके बाद जेपीसी गठन की मांग की आवश्यकता नहीं है। पवार ने यह भी कहा, ऐसा लगता है कि अदाणी समूह पर विदेशी फर्म हिंडनबर्ग को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया। बिना यह सोचे-समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग ने देश के एक औद्योगिक संस्थान को निशाना बनाया है। किसी ने इस फर्म का इस विवाद से पहले नाम नहीं सुना। कांग्रेस ने शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि एनसीपी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 समान विचारधारा वाले विपक्षी दल इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री से जुड़ा अदाणी समूह का मुद्दा वास्तविक और गंभीर है। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में यह भी कहा गया है, एनसीपी समेत समान विचारधारा वाले 20 विपक्षी दल एकजुट हैं। रमेश ने कहा कि यह एनसीपी के अपने विचार हो सकते हैं। विपक्ष की 19 पार्टियां आश्वस्त हैं कि पीएम से जुड़ा अदाणी समूह का मुद्दा वास्तविक है। रमेश ने कहा कि एनसीपी सहित 20 समान विचारधारा वाले विपक्षी दल एकजुट हैं। संविधान और लोकतंत्र को भाजपा के हमलों से बचाने के लिए हम साथ हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने संसद में अदाणी मामले की जांच कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। अदाणी मामले में राहुल गांधी भी काफी आक्रामक दिखे। अदाणी मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी की राय अलग थी। कांग्रेस जेपीसी जांच की मांग कर रही थी। वहीं, ममता की पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही थी।