मुंबई, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में राज्य में पहले एक लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल खरीदने वालों को बैटरी के आकार के अनुसार 5 हजार से 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि पहले 15 हजार ई-तीनपहिया ऑटो खरीदने वालों को 5 हजार से 30 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले खरीदे जाने वाले 10 हजार ई-तीनपहिया माल वाहक वाहनों के लिए भी 5 हजार रुपये से 30 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले 10 हजार इलेक्ट्रिक कार (एम 1) खरीदने वालों के लिए 5 हजार रुपये से 1 लाख 50 हजार रुपये, ई-माल परिवहन वाहन (एम 1) के लिए 5 हजार से अधिकतम 1 लाख रुपये, ई-बस के लिए वाहनों की कीमत का 10 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 20 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
पुरानी मोटरसाइकल स्क्रैप करने पर 7 हजार रुपये
साथ ही अपने पुराने मोटर साइकिल को स्क्रैप करने पर 7 हजार रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 15 हजार रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 25 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की बात नीति में कही गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन रोड टैक्स मुक्त होंगे। जबकि वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत साल 2025 तक राज्य में लगभग 10 प्रतिशत मोटरसाइकल, 20 प्रतिशत तीन पहिया वाहन और 5 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। जबकि, पांच लक्ष्य निर्धारित वाले शहरों में साल 2025 तक 25 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक पर चलाने का लक्ष्य है। वहीं, एसटी की 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 10 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो।हर तीन किलोमीटर पर बनाएं जाएंगे चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए साल 2025 तक सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। मुंबई शहर समूह में 1500, नाशिक शहर समूह में 100, पुणे शहर समूह में 500 और सोलापुर में 20, नागपुर शहर समूह में 150, औरंगाबाद शहर समूह में 75, अमरावती में 30 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रति दस लाख जनसंख्या पर कम से कम 50 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। साल 2025 तक नागपुर- मुंबई समृद्धि महामार्ग, मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-नाशिक महामार्ग, नाशिक-पुणे महामार्ग के दोनों किनारे 25 किमी अंतर पर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए जाएंगे।