गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में 2002 के दंगों पर अपने डॉक्यूमेंट्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भाजपा के विधायक विपुल पटेल ने सदन में कहा कि बीबीसी द्वारा ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली विवादास्पद वृत्तचित्र 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करती है। पटेल के प्रस्ताव का भाजपा विधायक मनीषा वकील, अमित ठाकर, धवलसिंह जाला और मंत्री हर्ष सांघवी ने समर्थन किया। कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अन्य देशों में विपक्षी दल ऐसे समय में सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, जिसने बीबीसी जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने की ताकत दी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद स्पीकर शंकर चौधरी ने कहा कि बीबीसी का प्रयास निंदनीय है। सदन ने केंद्र को अपना संदेश भेजने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके संविधान के मूल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक मीडिया संस्थान ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे।
गुजरात सरकार ने नवंबर 2019 में 198 करोड़ रुपये में खरीदे गए एक नए विमान पर दो साल में 20.8 करोड़ रुपये खर्च किए, यह शुक्रवार को यहां राज्य विधानसभा को बताया। विमान ने 31 जनवरी, 2023 तक 183 चक्कर लगाए थे। राज्य सरकार ने दो साल में 31 दिसंबर, 2022 तक दो हवाई जहाजों और एक हेलीकॉप्टर के संचालन और रखरखाव पर कुल 36 करोड़ रुपये खर्च किए। नागरिक उड्डयन मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने कांग्रेस विधायकों इमरान खेड़ावाला और अर्जुन मोढवाडिया द्वारा पूछे गए तारांकित सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।