नीट मामले पर विभिन्न आरोपों से घिरे केंद्र ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि वह छात्रों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यह बात सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा कही गई है। साथ ही, उन्होंने सदन को यह आश्वासन दिलाया कि सरकार छात्रों के सर्वोत्तम हितों के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा: “जहां तक पेपर लीक के आरोपों का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे पास पहले ही आ चुका है… मैं आपके (अध्यक्ष) माध्यम से यह आश्वासन देना चाहूंगी कि सरकार छात्रों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी आवश्यक होगा, सरकार द्वारा किया जाएगा।” एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि नीट-यूजी काउंसलिंग का पहला दौर 14 अगस्त से शुरू होगा। पटेल ने कहा, “हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि काउंसलिंग का पहला दौर 14 अगस्त से शुरू होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम चार दौर में काउंसलिंग करेंगे।” उन्होंने कहा कि चौथा दौर 24 अक्तूबर को समाप्त होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 26 जुलाई को नीट-यूजी का परिणाम घोषित किया था। काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने 29 जुलाई को एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से की थी। पात्र उम्मीदवारों का पंजीकरण अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगा। सरकार ने कहा, “नीट-यूजी के तहत सीटों का आवंटन पारदर्शी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह उम्मीदवारों को परेशानी मुक्त तरीके से भाग लेने की अनुमति देकर सुविधा और पहुंच सुनिश्चित करता है।”