बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने कहा कि जब तक अंतरिम सरकार या न्यायपालिका प्रतिबंध नहीं लगाती है, तब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग आम चुनाव में भाग ले सकती है। सोमवार को चटगांव सर्किट हाउस में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी स्वतंत्रता से काम करता है और उस पर कोई दबाव नहीं है। हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने पिछले चुनाव में फर्जी मतदाता बनाए जाने की बात स्वीकार की। साथ ही मतदाता पंजीकरण में गिरावट की वजह मतदान प्रक्रिया में बढ़ रहा लोगों का अविश्वास बताया। उन्होंने जल्द ही मतदाता सूची को अपडेट करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची अगले छह महीने में अपडेट कर दी जाएगी। इस बार चुनाव पिछले पैटर्न पर नहीं होंगे। पांच अगस्त के बाद से चुनावी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति बनी है। उन्होंने मतदाता सूची अपडेट करने और चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए।
यूनुस ने दिया था मतदाता की उम्र सीमा कम करने का सुझाव
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष करने का सुझाव दिया था। यूनुस ने कहा था कि युवाओं को अपने भविष्य पर अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए मतदान की न्यूनतम आयु 17 साल की जानी चाहिए। इसका बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने विरोध किया था। बीएनपी ने कहा कि इससे चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा और चुनाव प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है। यूनुस ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर अपने संबोधन में संकेत दिया था कि चुनाव 2026 की शुरुआत तक हो सकते हैं। उन्होंने कहा था, आम चुनाव 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही के बीच आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मतदाता सूची अपडेट होने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।