पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगे माल व सेवा कर (जीएसटी) को हटाने की मांग का गुरुवार को समर्थन करते हुए कहा कि यह लोगों की अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों का ख्याल रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से लागू जीएसटी को हटाने की मांग की है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी उनकी इस मांग का समर्थन किया है। बनर्जी ने भी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपनी एक पोस्ट में इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि लोगों की स्वास्थ्य अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लागू जीएसटी को हटा दे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह जीएसटी खराब है क्योंकि यह लोगों की अपनी जरूरतों का ध्यान रख पाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर भारत सरकार जन-विरोधी जीएसटी वापस नहीं लेती है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।’’ गडकरी की तरफ से अपनी सहयोगी मंत्री को लिखे पत्र में की गई इस मांग को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम, समाजवादी पार्टी के राजीव कुमार राय और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ए डी सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिला है। जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई जीएसटी परिषद की इसी महीने बैठक होने वाली है। इसकी पिछली बैठक जून में हुई थी।