मालदीव सरकार ने विपक्ष को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में सक्षम बनाने वाले नियमों में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सन.कॉम के अनुसार 87 सदस्यों वाली संसद ने महाभियोग प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के नियमों को आसान बनाने के लिए हाल ही में अपने स्थायी आदेशों में संशोधन किया था। मुइज्जू सरकार इन्हीं संशोधन में बदलाव चाहती है। संसद को वर्तमान में राष्ट्रपति मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए 58 के बजाय 54 वोटों की जरूरत है, क्योंकि स्थायी आदेशों में संशोधन के अनुसार सांसदों की कुल संख्या अब 87 के बजाय 80 है। पिछले हफ्ते एमडीपी व डेमोक्रेट्स ने गठबंधन की घोषणा की थी। एमडीपी और डेमोक्रेट्स के कुल 56 सांसद हैं। इसलिए अगर वे चाहें तो उनके पास राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति है।
पीएम मोदी से माफी मांगेें मुइज्जू : विपक्ष
मालदीव की जम्हूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से अनुरोध किया है कि देशहित में वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की जनता से माफी मांग लें। उन्होंने कहा, किसी भी देश, खासकर अपने पड़ोसी के बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। राष्ट्रपति सोलिह ने इस जिम्मेदारी को समझा और भारत को बाहर निकालने के अभियान के खिलाफ आदेश जारी किया। अब यामीन प्रश्न उठा रहे हैं कि इस अभियान में उनका साथ देने वाले मुइज्जू इस आदेश को रद्द क्यों नहीं कर रहे।