महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज कई बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सभी मंजूरियां दे दी गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1975 में लगे आपातकाल के दौरान जेलों में रहे राज्य के लोगों को पेंशन दी जाएगी। फडणवीस ने बताया कि मीसा बंदियों को पेंशन का फैसला 2018 में ही ले लिया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर अमल रोक दिया था। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पिछले करीब तीन वर्षों से ठप सा था। सरकारी भूमि और वन क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई थी। हाल ही में इसे क्रियान्वित करने वाले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे परियोजना को बाधित करने वाले काफी समय से लंबित मुद्दों को जल्द हल करें। पत्र में महाराष्ट्र में परियोजना के समक्ष आ रही बाधाओं का जिक्र किया गया था।
महाराष्ट्र में पिछले माह बनी शिंदे नीत नई सरकार ने इसे प्रोजेक्ट की सारी बाधाएं दूर कर दी हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेगा।