उत्तर प्रदेश और असम की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मदरसों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग की अनुशंसा पर महाराष्ट्र ने मदरसों की मैपिंग (सर्वेक्षण) का काम शुरू किया है। शुक्रवार को मुंबई में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने राज्य सरकार के अधिकारियों से बाल अधिकार कानून के क्रियान्वयन सहित अन्य मामले की जानकारी ली।
अहमदनगर में चल रहा बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि अहमदनगर जिले में बच्चों को फंसा कर उनका धर्मांतरण कराने का रैकेट चलाया जा रहा है। हमने नगर पुलिस की कार्रवाई में कई गड़बड़ी पाई है। पुलिस विक्टिम की पहचान करने में विफल रही।
यूपी और असम की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मदरसों का सर्वे, बुनियादी शिक्षा से वंचित मिले कई बच्चे
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