केंद्र सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की 4.49 लाख सीटों की संबद्धता समाप्त कर दी है। आईटीआई के प्रदर्शन में सुधार, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 से लेकर अब तक नियमित खाली सीटों का विश्लेषण किया गया। इस पर संबंधित राज्य सरकारों और आईटीआई प्रबंधन के साथ कई दौर की बैठकें हुईं। छह साल के बाद प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के किसी भी ट्रेड या यूनिट में लगातार दो वर्षों तक कोई दाखिला नहीं होने पर उसे निष्क्रिय करने के आदेश के तहत इन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देशभर के विभिन्न आईटीआई से 4.49 लाख से अधिक सीटों की संबद्धता समाप्त की गई है। दरअसल, इन आईटीआई में करीब तीन से छह साल के बीच कोई दाखिले नहीं हुए थे। हर साल आईटीआई के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए एक पारदर्शी और डायनामिक टूल का उपयोग किया जाता है। राज्य सरकारों के परामर्श के बाद सभी हितधारकों को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी समय-समय पर दी गई थी।