वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक सरकार द्वारा कर राजस्व वितरण में राज्य के साथ हुए अन्याय के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक को देने वाला एक-एक पैसा राज्य सरकार को समय पर दिया है। साथ ही दावा किया कि यूपीए के 10 सालों की तुलना में साल 2014 से 2024 तक कर बंटवारे (Tax devolution ) में साढ़े तीन गुना अधिक वृद्धि हुई है।
कांग्रेस का आरोप
गौरतलब है, कांग्रेस का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में कर राजस्व में कर्नाटक के हिस्से का पैसा ट्रांसफर और सहायता अनुदान में राज्य के साथ अन्याय किया गया है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत कर्नाटक को दिए गए केंद्रीय करों और अनुदान सहायता की हिस्सेदारी की तुलना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को किसी भी तरह से वंचित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2014 से 2024 तक कर बंटवारे (Tax devolution ) में 258 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो यूपीए के 10 वर्षों की तुलना में 3.5 गुना अधिक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सहायता अनुदान पर नजर डालें तो राज्यों को दिए अनुदान में 273 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो यूपीए सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से 3.7 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि साल 2004 से 2014 के बीच, कर्नाटक को प्रति वर्ष 81,795 करोड़ रुपये कर बंटवारे के रूप में दिए गए। जबकि 2014-2024 के बीच राज्य को भुगतान किया गया कर हिस्सा लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपये है।