दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्कूल प्रमुखों को “शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों (EBM) के लिए वित्तीय सहायता” योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए अल्पसंख्यक छात्रों की जानकारी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। एक परिपत्र में, डीओई ने सभी स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आवश्यक जानकारी एकत्र की जाए और 15 दिसंबर तक ऑनलाइन छात्र मॉड्यूल पर अपलोड की जाए। निर्देश में योजना के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा दी गई है, जो वर्तमान में कक्षा 1 से 12 में नामांकित मुस्लिम और बौद्ध छात्रों के लिए खुला है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों की वार्षिक पैतृक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह कहा गया है। यह योजना कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा नौ से बारह तक के छात्रों के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।परिपत्र में छात्रों की पात्रता को पूरी तरह से सत्यापित करने के लिए स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया है। इसमें सटीक डेटा सबमिशन सुनिश्चित करने के लिए पहचान दस्तावेजों और बैंक खाते के विवरण की जांच करना शामिल है। ईबीएम स्कीम, श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाज कल्याण निदेशालय की एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत, बीड़ी, लौह अयस्क खानों, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर खानों, डोलोमाइट खानों, अभ्रक खानों, और सिनेमा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक को पहले प्रयास में अंतिम योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि, अगली कक्षा में पदोन्नत छात्र भी उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।