उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज यानी, शनिवार को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) के लिए 200 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दे दी। राज निवास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर निर्धारित ये पद दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के तहत सरकारी स्कूलों में नियमित आधार पर भरे जाएंगे और वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (47,600 रुपये 1,51,100 रुपये) का पालन करेंगे। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य पक्षपात, भ्रष्टाचार, आरक्षण मानदंडों के उल्लंघन और गैर-स्थायी पदों से जुड़े कर्मचारियों के उत्पीड़न जैसे मुद्दों को कम करना है। वर्तमान में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक 9,500 से अधिक विकलांग बच्चे (CWD) नामांकित हैं। हालांकि, 301 स्वीकृत पदों के मुकाबले विशेष शिक्षा के लिए केवल 283 पीजीटी कार्यरत होने के कारण, कई छात्र वंचित रह गए हैं। वर्तमान में, राजधानी के 609 सरकारी स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सीडब्ल्यूडी की सेवा करते हैं, फिर भी विशेष शिक्षा शिक्षकों की सीमित संख्या ने इन संस्थानों के लिए दैनिक समावेशी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां खड़ी की हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। नव स्वीकृत पद मौजूदा कार्यबल को बढ़ाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ सरेखित सरकार की समावेशी शिक्षा नीतियों को पर्याप्त रूप से लागू किया जाए। बयान में कहा गया है कि चल रही भर्ती प्रक्रिया से राजधानी के सरकारी स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों और नर्सरी शिक्षकों सहित अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की उम्मीद है।