उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वह आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटाया? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए मेरी मांग यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष हैं, इन्हें इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। दरअसल, भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। शिव सेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि केंद्र को राजद्रोह कानून को रद्द करने के बारे में डींगें नहीं हांकनी चाहिए क्योंकि वह वर्तमान में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ऐसे कानूनों का उपयोग कर रहा है, जो अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानूनों से भी ज्यादा डरावने हैं। संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या कानून को आरएसएस कार्यकर्ता और पूर्व वरिष्ठ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की मदद के लिए रद्द किया जा रहा है, जिन पर जासूसी का मामला दर्ज किया गया है।
संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, देशद्रोह का कानून हटाए जाने की मंशा पर उठाए सवाल
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