‘समय पर पूरे हों पूंजीगत व्यय के लक्ष्य’ वित्त मंत्री अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में बोलीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि वित्तीय वर्ष के अंत तक 28,628 करोड़ रुपये के पूर्ण बजट आवंटन का उपयोग किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण कैपेक्स आवंटन वाले मंत्रालयों और विभागों के साथ चल रही समीक्षा के तहत नई दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में पूंजीगत व्यय से जुड़ी निधियों के समय पर और कुशल उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा की गई। ‘X’ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, वित्त मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती @nsitharaman ने आज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय @MoHUA_India के बजटीय पूंजीगत व्यय #कैपेक्स का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।” मंत्रालय के अनुसार, चर्चा का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराना है। सीतारमण ने शहरी भारत में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने MoHUA अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि PMAY(U) कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। आवास के अलावा, वित्त मंत्री ने शहरी परिवहन और बुनियादी ढांचे के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) जैसी परियोजनाओं के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। ये परियोजनाएं शहरी गतिशीलता में सुधार और शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।वित्त मंत्री ने दोहराया कि इन परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन देश भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवश्यक है।