भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नई ई-बिजनेस वीज़ा व्यवस्था लागू की

सीताराम मेवाती

भारत सरकार ने चीन के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस ई-वीज़ा (e-B-4) से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस संबंध में एक विस्तृत परामर्श जारी करते हुए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी है।

  परामर्श के अनुसार, उत्पादन, विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कार्यों के लिए भारत में आने वाले चीनी नागरिकों को अब ऑनलाइन माध्यम से e-B-4 वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। पात्र गतिविधियों में मशीनरी की स्थापना और कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच, आवश्यक रखरखाव, उत्पादन से संबंधित कार्य, आईटी और ईआरपी सिस्टम का विस्तार, प्रशिक्षण, आपूर्ति श्रृंखला विकास, वेंडर इम्पैनलमेंट, प्लांट डिजाइन व कमीशनिंग के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष अधिकारियों की यात्राएं शामिल हैं।

 भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया है कि e-B-4 श्रेणी के अंतर्गत चीनी नागरिकों को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। ‘बिज़नेस यूजर लॉगिन’ के माध्यम से पंजीकरण के बाद ही कंपनी एक विशिष्ट नंबर वाला स्पॉन्सरशिप लेटर जनरेट कर सकेगी, जो वीजा स्वीकृति के लिए आवश्यक है।

  आवेदकों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा संचालित भारतीय वीज़ा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनिवार्य दस्तावेज में पासपोर्ट के प्रासंगिक पृष्ठ की प्रति, स्पॉन्सरशिप लेटर, नियोक्ता द्वारा जारी डिस्पैच लेटर, एम्प्लॉयर प्रोफार्मा विवरण, हुकौ (Hukou) दस्तावेज़ और विस्तृत बायोडाटा शामिल हैं। सभी दस्तावेज़ केवल प्रमाणित अंग्रेज़ी प्रतियों में ही स्वीकार किए जाएंगे।

  भारत आगमन के बाद, सभी e-B-4 वीज़ा धारकों को वीजा की अवधि की परवाह किए बिना 14 दिनों के भीतर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दूतावास ने यह भी पुष्टि की है कि इस श्रेणी के अंतर्गत पेपर वीज़ा की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और सभी आवेदन अब पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ही संसाधित किए जाएंगे, जो भारत के डिजिटल वीज़ा ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।