बिजली बिल पर नाम बदलने के बहाने बुजुर्ग से 25 लाख की ठगी ; महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र समाप्त

महाराष्ट्र विधान परिषद ने बुधवार को एक प्रस्ताव को लागू करने का आदेश दिया, जिसमें अकोला के रहने वाले अंकुश गवांडे को पांच दिन की जेल की सजा दी गई है। अंकुश ने एक यूट्यूब चैनल पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी के खिलाफ फर्जी खबर चलाई थी। इसको पांच दिन की जेल की सजा देने की सिफारिश की गई थी। सदन ने उसे बुधवार को पेश होकर माफी मांगने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद सभापति राम शिंदे ने सजा को लागू करने का निर्देश दिया। इसी मामले में तीन अन्य पत्रकारों- गणेश सोनवाने, हर्षदा सोनवाने और अमोल नंदुरकर ने सदन में आकर माफी मांग ली। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मंगलवार को सदन ने प्रस्ताव पास किया था कि माफी न मांगने पर पांच दिन की जेल होगी। एक अन्य मामले में, एनसीपी (एसपी) नेता सूर्यकांत मोरे की माफी स्वीकार कर ली गई। उन्होंने सभापति और सदन के सदस्यों के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी। इसके अलावा, सुषमा अंधारे और कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश करने का समय अगले सत्र तक बढ़ा दिया गया है। इन दोनों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने का आरोप है।

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में बुधवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट की गूंज रही। इसमें राज्य की सड़क परियोजनाओं में 297.97 करोड़ रुपये के अनावश्यक खर्च को उजागर किया है। राज्य में यह परियोजनाएं हाइब्रिड वार्षिकी प्रणाली (एचएएम) के तहत चलती हैं। इसमें सरकार निर्माण लागत का एक हिस्सा देती है, जबकि बाकी निजी कंपनियां निवेश करती हैं और बाद में भुगतान पाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्किल इंडिया योजना लागू करने के लिए महाराष्ट्र में दो निजी कौशल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। विधानमंडल के दोनों सदनों में निजी कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पारित किया गया है। इसके तहत लातूर और पुणे में दो निजी कौशल विश्वविद्यालय खुलेंगे। इन विश्वविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी। महाराष्ट्र में डिजिटल, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑनलाइन यौन प्रस्ताव अपराध माना जाएगा। इस मामले में आरोपी को तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। दो प्रावधानों में बदलाव करने वाले एक विधेयक को विधानमंडल में मंजूरी दी गई है। वहीं, एसिड अटैक पीड़िता की पहचान किसी भी रूप मे सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सीएम देवेन्द्र ने विधान परिषद में कहा कि बिना अनुमति सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने, फोन पर कामुक बात करने, बिना महिला की अनुमति छूने को भी यौन अपराध माना जाएगा। साथ ही, किसी महिला की सहमति के बिना उसकी फोटो या वीडियो अपलोड या शेयर करने की धमकी देना, जिसमें नकली या मॉर्फ्ड फोटो या वीडियो शामिल हैं। अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री फैलाना या दिखाना, महिलाओं को बदनाम करने या उनके नाम या इमेज का गलत इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना, डीपफेक, निजता का हनन जैसे यौन अपराध को रोकने के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं।