‘खुशी है नक्सलवाद खत्म हो रहा’, बोले पूर्व सीजेआई गवई; जजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भी बोले

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने सेवानिवृत्त होने के बाद कई मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी है। इनमें न सिर्फ कुछ राज्यों की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर खुल कर बात की गई है, बल्कि संविधान पर हमले को लेकर उठ रही चर्चाओं तक पर जवाब दिया गया है। ऐसा ही एक इंटरव्यू सीजेआई (रिटायर्ड) ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिया है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं।  रिटायर्ड जस्टिस गवई ने कहा कि वे नहीं मानते कि संविधान खतरे में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान बदला ही नहीं जा सकता 1973 का जजमेंट से एकदम साफ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुनवाई के दौरान फैसला दिया था कि संविधान के मूल ढांचे से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जस्टिस (रि.) गवई ने इस मुद्दे पर कहा, “सरकार का न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये बात गलत है कि सरकार का न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप होता है। कॉलेजियम किसी के दबाव में काम नहीं करता है। पूर्व सीजेआई से इंटरव्यू में जब सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस खतरे के मद्देनजर संसद को कानून बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है सभी को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा और संसद को कानून बनाना चाहिए जो इस खतरे को नियंत्रण में ला सके।